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गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा, एमपी में बनेगा सख्त कानून मॉब लिंचिंग पर


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मध्यप्रदेश सरकार गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा और भीड़ हत्या पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून बनाएगी। इसके तहत हिंसा से लेकर दोबारा अपराध करने वाले तक को जेल की सजा होगी। हिंसा एवं भीड़ हत्या करने वाले स्वयंभू गोरक्षकों को जेल जाना होगा। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम-2004 में संशोधन करने की मंजूरी दी गई है।

सरकार आठ जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में अमलीजामा पहनाने के लिए इसे पेश करेगी। मध्यप्रदेश के पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव ने इसकी पुष्टि की है। दोबारा अपराध करने पर सजा दोगुनी इस संशोधन के विधानसभा में पारित होकर कानून बनने के बाद यदि कोई शख्स अकेला गोरक्षा के नाम पर हिंसा करेगा तो उसे छह महीने से लेकर तीन साल की सजा और 25,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि वहीं, गाय के नाम पर भीड़ द्वारा हिंसा या हत्या की जाती है, तो उनकी सजा को बढ़ाकर न्यूनतम एक साल और अधिकतम पांच साल किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यदि अपराधी दोबारा अपराध करता है तो उसकी सजा दोगुनी कर दी जाएगी। उकसाने वाले भी जेल की हवा खाएंगे अधिकारी ने बताया कि संशोधन में उन लोगों को एक से तीन साल की सजा देने का प्रावधान किया जाएगा जो हिंसा के लिए लोगों को उकसाने का कार्य करेंगे। संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले गोरक्षकों को भी इसके तहत सजा दी जाएगी।

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